जिलाधिकारी ने एनएचएआई को राजमार्गों पर अतिक्रमण रोकने के लिए गश्ती दल सक्रिय करने और ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग, पुलिस, एनएचएआई और जिला प्रशासन को संयुक्त अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाने तथा मुख्य सड़क व शोल्डर पर भारी वाहनों की पार्किंग पर प्रभावी रोक लगाने को कहा गया।
उन्होंने संबंधित सड़क एजेंसियों को सड़कों को गड्ढा-मुक्त करने, दुर्घटना संभावित ब्लैकस्पॉट का उपचार करने और टोल-फ्री हेल्पलाइन 1033 को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में हर पखवाड़े राजमार्ग सुरक्षा की समीक्षा करने को कहा।
प्रशासन ने राजमार्ग किनारे व्यापारियों और वाहन संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए अवैध कब्जे हटाने तथा भारी वाहनों को निर्धारित पार्किंग और ले-बाय स्थलों पर ही खड़ा करने की अपील की है।